Trending News

भारतमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्छ

801 Shares

आरबी खडका

अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरू रोगले नभई, भोकले मर्ने चिन्ता,  सुखमा भारत र संकटमा गाउँघरको याद!!!

कोराना भाइरस (कोभिड-19) ले भारतमा रहेका नेपाली समुदायहरूमा निम्त्याएको सबैभन्दा ठूलो  संकट हो रोजगारीको। कोरोनाको संक्रमण रोक्न भारत सरकारले गरेको लकडाउनका कारण अधिकांश उद्योग–प्रतिष्ठान, होटल-रेस्टुरेन्ट, शपिङ मल, स्टोरलगायतका व्यवसाय ठप्प हुँदा लाखौँको संख्यामा  नेपालीहरूको रोजगारी गुमेको छ। कोभिड-19 महामारीविरुद्धको लकडाउनपछि भारतका सबै राज्यहरूमा  नेपाली नागरिकहरूको जागिर मात्रै खोसिएको छैन्, उनिहरूमा बस्ने र खाने समस्या पनि उत्पन्न भएको छ।  झन्डै 20 हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरू अहिले अलपत्र परेको छन्। खानापिना र बस्ने बासको समेत बन्दोबस्त नभएपछि नेपाल सलकारले आफुहरूको उद्धार गर्नुपर्ने माग उनिहरूले गरिरहेका छन्। खाना बस्ने व्यवस्था सहित स्वास्थ्य परीक्षण हुनुपर्ने उनिहरूको माग छ। कोरोनाको संत्रास त छ नै, त्योभन्दा जटिल समस्या अहिले नेपालीहरूमा देखिएको छ। त्यो हो, खानापिना र बस्ने बासको। यदी नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले समयमै उनिहरूको यो समस्या समाधानको लागि पहल नगरेमा कोरोना संक्रमणको साटो भोकमरीले यिनिहरूको ज्यान गुमाउनु पर्नेछ। उनिहरू आफ्नै जन्मभूमिमा 14 दिन  क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्, हामी आफ्नो देशमा जान तयार छौँ भनेर पटकपटक भनिरहेका छन्।

नेपालीहरूलाई राहत प्रदान गर्न नेपाल सरकारले 3 करोड बराबरको आर्थिक प्याकेज व्यवस्था गर्नुपर्छ!!!

दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, हिमाचल, पंजाव, जम्मू-कश्मीरलगायतका स्थानबाट करिब 70-80  घण्टाको दूरीबाट विभिन्न माध्यमबाट दिल्लीको  आनन्द बिहार बस अड्डा, कश्मीरी गेट बस अड्डा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन साथै आगरा र मथुरा पुगेका थिए नेपालीहरू। भारत सरकारले लकडाउन  गरेपछि दिल्लीमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूलाई   नेपाल सरकार र भारत सरकार  तथा नेपालको प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा 23 मार्चमा झन्डै  600 भन्दा बढी नेपालीहरूलाई नेपालको सीमासम्म पठाएका थियौँ। त्यस्तै दशिण भारतलगायत अन्य राज्यहरूबाट  नेपाल हिडेका झण्डै 200 नागरिकहरूलाई दिल्लीमा बस्ने तथा खाने व्यवस्था गरेको र केहि राहत सामग्रीसमेत वितरण गरेका थियौँ। साथै  दिल्ली एनसीआरमा 192 जना नेपालीहरूलाईसमेत खाना बस्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यद्यपि अहिले पनि उनिहरूको अवस्था दयनीय छ। संकटमा परेका नेपालीहरूलाई राहत प्रदान गर्न नेपाल सरकारले 3 करोड बराबरको आर्थिक प्याकेज व्यवस्था गर्नुपर्छ।

सरकार र  कसैलाई थाहा नदिएर  भारतबाट लाखौँ  नेपाली नागरिकहरू स्वदेश भित्रिए, हजारको संख्यामा पनि बसेनन् क्वारेन्टाइन!!!

सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुई नाकाबाट तीन सातामा एक लाखभन्दा बढी मानिस नेपाल भित्रिएका छन्। सरकारको निर्णयअनुसार काम भएको भए उनीहरु स्वदेश फर्केदेखि आफ्नै घरमा 14 दिनसम्म ‘होम क्वारेन्टाइन’मा बस्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहमध्ये धेरैले क्वारेन्टाइन स्थल पनि बनाएका छन्। तर भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएकामध्ये अधिकांश क्वारेन्टाइनमा छैनन्। गाउँ घरमा भारतबाट आएकाहरुको लर्को छ। तर नेपाल  प्रहरीलाई देखेपछि उनीहरु लुक्छन्। भारतबाट आएको होइन भन्छन्।  भारत  अन्य देशबाट स्वास्थ्य परिक्षण नगरी आएकाहरु अहिले गाउँघरमै छन्। त्यहि कारणले देशमा  जोखिम बढेको छ।

बाँच्न पाउनु नागरिकका लागि सबैभन्दा ठूलो अधिकार हो। भोको पेट कोही बाँच्दैन। भारतमा नेपाली नागरिक  दिनभरिको कमाईले बेलुका छाक टार्नेहरू कसरी बाँचिरहेका छन्?

नेपाल र भारत सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन घोषणा गरेको लकडाउनले  भारतमा रहेका नेपालीहरूमा रोग, भोक र बस्ने बासको समस्या पनि निम्त्याएको छ। 30 लाख भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरू रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा छन्। भारत सरकारले  लकडाउन गरे पछि भोकभोकै मर्ने डरले नेपाली नागरिकहरू देश फर्कन चाहन्छन्।  बाँच्न पाउनु नागरिकका लागि सबैभन्दा ठूलो अधिकार हो। भोको पेट कोही बाँच्दैन। भारतमा नेपाली नागरिक  दिनभरिको कमाईले बेलुका छाक टार्नेहरू कसरी बाँचिरहेका छन्। रोजगारी नभएपछि  कैयौँ आज पनि भारतको नई दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल, दशिण भारतलगायत  विभिन्न  क्षेत्रमा आकाशे पुलमुनि  खुल्ला सडकहरूमा अलपत्र परिरहेका छन्।  उनीहरूको उद्घार गर्ने जिम्मा पनि राज्य र दूतावास कै हो। सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाडा जान  मिल्दैन। नेपालका  सीमानासम्म आइपुगेका हजारौं नागरिकहरूलाई बल प्रयोग गरेर सीमानामै अलपत्र पार्न हुँदैन। त्यति धेरै निर्दयी र कठोर नबन्नुहोस्। उनीहरूलाई राम्रोसँग सम्झाई बुझाई 14 क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। प्रवासी नेपाली  नागरिकहरू दुश्मन होइनन् नेपाली नागरिक नै हुन्। नागरिकको जिम्मा राज्य र दूतावासले लिनुपर्छ। भारतमा अलपत्र परेका र किनेरसमेत खान नसक्नेहरूलाई प्रति परिवार 25 किलो चामल, 2 किलो दाल, 2 किलो चना, 1 किलो नून, 1 लिटर तेल र 1 प्याकेट मसला प्याकेजका रूपमा राहत सामग्री वितरण  गरिनुपर्छ।

समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई बाँच्नको लागि चाहिने न्यूनतम सहयोग  राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ साथै कोभिड-19 महामारीविरुद्धको लडाई‌लाई जित्न नागरिकहरूले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ!!!

दिनभरिको कमाईले बेलुका छाक टार्ने नेपाली नागरिक कसरी बाँचिरहेका छन्? नेपाली नागरिकहरुको  अवस्था कस्तो छ? तपाईंलाई थाहा छ? राज्य  बेखबर भएजस्तो लाग्छ। त्यस्ता ज्यालादारी  मजदूर नागरिक पहिचान गरि तुरुन्तै उनिहरूलाई बाँच्नको लागि चाहिने न्यूनतम सहयोग  राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ। संसारका  नागरिकको साझा दुश्मन कोरोना भाइरससँग जीवनमरणको लडाइँ लडिरहेका छौँ। त्यसैले हामी प्रवासी नेपाली नागरिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन   र भारत-नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन अक्षरश: पालना गरेर यो युद्ध जितौँ। त्यसैले राज्य गाली गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा हुन्छ भन्ने मुर्खता पनि नगरौँ। अहिलेको कर्तव्य भनेको सबै जना अलग-अलग रहौँ। घरबाहिर ननिस्किऔँ। कोरोना रोकथामसम्बन्धी सरकारले विदेशबाट फर्केर  क्वारेन्टाइनमा नबस्ने तथा सरकारको सम्पर्कमा नआउनेहरुलाई  संक्रमित भएर पनि लुकेर बस्ने, जति सम्पर्क गर्दापनि नआउने प्रवृत्ति देखिएकाले संक्रमण रोग ऐनअनुसार कैद सजायसम्म गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ घरभित्रै बसेर कोरोना भाइरस (कोभिड-19) महामारीविरुद्धको लडाई‌ जित्न सरकारलाई सहयोग गरौँ।

नेपाली नागरिकलाई भारतमा अलपत्र परि कुनै असुविधा भएमा कुनै समस्याहरु भए सबै कुरा उल्लेख गरी कृपया मोवाइल +0091- 9958492898 मा एसएमएस अथवा WhatsApp सम्पर्क गर्न हार्दिक अपील गर्दछौँ।